Sarthak Vichar

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने शासन को मांगपत्र भेजकर समान कार्य-समान वेतन, नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और रिक्त पदों पर समायोजन सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की अपील की है।

 मांगें पूरी नहीं होने पर अक्टूबर में चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।

संघ के मांगपत्र के अनुसार, प्रदेश में एक लाख से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी पिछले 15 से 18 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों तक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन तथा संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी ये कर्मचारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। संघ ने समान कार्य-समान वेतन के साथ महंगाई भत्ता, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ, एचआरए, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा और मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई है। इसके अलावा नियमित पदों की भर्ती में एनएचएम कर्मियों को वरीयता अथवा आरक्षण देने और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने की मांग भी शामिल है।

अक्टूबर में चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी

मांगपत्र में 5, 6 और 7 अक्टूबर को काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराने तथा 8, 9 और 10 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम घोषित किया गया था। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 12 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

संघ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर समय रहते निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनी रहे और लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को उचित सुरक्षा एवं सुविधाएं मिल सकें