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पात्रता सूची में नाम फिर भी खाली हाथ महिला, ग्राम पंचायत कर्मियों के खिलाफ जांच की मांग

उन्नाव। सरकारी आवास की आस लगाए बैठी गरीब महिला आज भी झोपड़ी में जीवन गुजारने को मजबूर है। आरोप है कि पात्रता सूची में नाम शामिल होने के बावजूद उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका।

 सिकंदरपुर सरोसी विकासखंड के एक गांव की निवासी सीमा पत्नी संजीवन ने ग्राम पंचायत से जुड़े रोजगार सेवक बुद्धिलाल और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

शिकायतकर्ता सीमा के अनुसार, वह अनुसूचित जाति से आती हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और रहने के लिए बनी झोपड़ी भी जर्जर हालत में है। ऐसे में बारिश, खराब मौसम और अन्य परिस्थितियों के बीच परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महिला का आरोप है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद आवास दिलाने के नाम पर उनसे कथित तौर पर 20 हजार रुपये मांगे गए। आरोप है कि इतनी रकम देने में असमर्थता जताने के बाद भी उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाया। महिला का कहना है कि मजदूरी से परिवार चलाना ही मुश्किल है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके लिए संभव नहीं है।

 पीड़ित महिला सीमा ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पात्रता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है।

अब जांच पर टिकी निगाहें

सरकारी आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित छत उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि किसी पात्र लाभार्थी से धनराशि मांगे जाने का आरोप सामने आता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्षों का जवाब और प्रशासन की जांच का निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।