अग्नि सुरक्षा पर विभागों की लापरवाह, नोटिस के दो महीने बाद भी 12 कमर्शियल बिल्डिंग संचालित
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Published - 04 July 2026 14 views
रिपोर्ट -सोमेंद्र नाथ -सार्थक समाचार
उन्नाव। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन्नाव में जिम्मेदार विभागों की लापरवाही आम लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। करीब दो महीने पहले अग्निशमन विभाग ने शहर की 12 कमर्शियल बिल्डिंगों को अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर उनके विद्युत कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग को नोटिस भेजी थी। कुछ संस्थानों के कनेक्शन काटे भी गए, लेकिन बाद में यह कहकर दोबारा जोड़ दिए गए कि संबंधित संस्थाएं जल्द ही अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेंगी। हैरानी की बात यह है कि दो महीने बीत जाने के बाद भी सभी संस्थान पहले की तरह संचालित हैं और किसी विभाग ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिन 12 व्यावसायिक भवनों को नोटिस जारी की गई थी, उनमें होटल, शॉपिंग मॉल और अन्य बड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बावजूद इसके, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के बजाय जिम्मेदार विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नजर आ रहे हैं। इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत, पी डी नगर हिमांशु गौतम का कहना है कि संस्थानों के कनेक्शन काटे गए थे और उन्हें कमियां दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। हालांकि बिजली विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह कार्रवाई लगभग दो महीने पहले हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 10 दिन की समय सीमा दो महीने तक कैसे बढ़ गई और अब तक नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया।बताया जा रहा है कि नोटिस पाने वाले संस्थानों में होटल शिव इन, होटल न्यू भजन, सिटी कार्ट, वी-मार्ट, ड्रीम पैलेस, आभा कॉन्टिनेंटल समेत कुल 12 प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनमें रोजाना सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है। यदि किसी भी तरह की अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।लखनऊ की दर्दनाक अग्निकांड घटना के बाद भी उन्नाव में प्रशासन और संबंधित विभागों की निष्क्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। अग्निशमन विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद इन भवनों पर न तो प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही इनके संचालन पर रोक लगाई गई। ऐसे में आम जनता की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
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