Sarthak Vichar

सार्थक संवाददाता उन्नाव

 वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत श्रम विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को गंगाघाट और शुक्लागंज क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्य करते मिले पांच बाल एवं किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया, जबकि संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सहायक श्रमायुक्त एस.एन. नागेश ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित-2016) तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कराकर उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना तथा बेघर एवं सड़क पर रहने वाले बच्चों को संरक्षण उपलब्ध कराना है।

संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों और ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों सहित तीन व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण किया। अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी राधेश्याम सिंह, निलेश कुमार दीक्षित, राजेंद्र कुमार, एएचटी यूनिट के उपनिरीक्षक शैलेश कुमार यादव तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के दिवाकर ओझा शामिल रहे।